पण त्यांच्या राज्यात PDS सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून अन्न मिळू शकते. आता, "सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन" (IM-PDS) पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, जे अन्नवितरण पोर्टलच्या संयोजनात रेशन कार्डची आंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी सक्षम करण्यासाठी कार्य करेल ज्या अंतर्गत स्थलांतरित कामगार त्याच्या/तिच्या वाट्याचे अन्न खरेदी करू शकतात. त्यांच्या स्थलांतरित गंतव्य स्थानावर, आणि त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील उर्वरित सदस्य त्यांच्या FPS (फूड प्रोव्हिजन स्टोअर) मधून अनुदानित धान्य खरेदी करू शकतात. हे गळती, फसवणूक प्रतिबंधित करते आणि FPS ( राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013) ची अंमलबजावणी वाढवते). सर्व FPS आणि देशभरात PoS (पॉइंट ऑफ सेल्स) मशीन्स बसवण्यात आल्या आहेत आणि अन्नवितरण पोर्टलला आधारसह सीड करण्यात आले आहे.
2018 मध्ये सादर करण्यात आलेले "वन नेशन, वन रेशन कार्ड" ही भारतातील अंतर्गत स्थलांतरितांसह सर्वांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आधार-आधारित राष्ट्रीय रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना आहे. यात लाभार्थीच्या ऑनलाइन पडताळणीसाठी लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डाचा वापर करण्यात आला. हे स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना देशात कोठेही कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून PDS लाभ मिळवण्यास सक्षम करते, अशा प्रकारे रेशन कार्डच्या आंतर-राज्य पोर्टेबिलिटीद्वारे अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करते. मार्च 2021 पर्यंत, 20 राज्ये आधीच या योजनेत सामील झाली आहेत आणि उर्वरित या योजनेत स्थलांतरित होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. [४]

यापूर्वी "अन्नवितरण पोर्टल" ने राज्यातील ई-पीओएस उपकरणांद्वारे अन्नधान्याच्या वितरणाचा डेटा ठेवला होता, ज्यामुळे स्थलांतरित कामगार किंवा त्याच्या कुटुंबाला त्यांच्या जिल्ह्याबाहेर पण त्यांच्या राज्यात PDS सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून अन्न मिळू शकते. आता, "सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन" (IM-PDS) पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, जे अन्नवितरण पोर्टलच्या संयोजनात रेशन कार्डची आंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी सक्षम करण्यासाठी कार्य करेल ज्या अंतर्गत स्थलांतरित कामगार त्याच्या/तिच्या वाट्याचे अन्न खरेदी करू शकतात. त्यांच्या स्थलांतरित गंतव्य स्थानावर, आणि त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील उर्वरित सदस्य त्यांच्या FPS (फूड प्रोव्हिजन स्टोअर) मधून अनुदानित धान्य खरेदी करू शकतात. हे गळती, फसवणूक प्रतिबंधित करते आणि FPS ( राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013) ची अंमलबजावणी वाढवते). सर्व FPS आणि देशभरात PoS (पॉइंट ऑफ सेल्स) मशीन्स बसवण्यात आल्या आहेत आणि अन्नवितरण पोर्टलला आधारसह सीड करण्यात आले आहे. [४]
प्राधान्य कुटुंब (PHH) शिधापत्रिका त्यांच्या राज्य सरकारने निर्धारित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कुटुंबांना दिली जातात. प्रत्येक प्राधान्य कुटुंबास प्रति सदस्य प्रति महिना ५ किलोग्रॅम अन्नधान्य मिळण्यास पात्र आहे .
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) शिधापत्रिका "गरिबांपैकी गरीब" कुटुंबांना दिली जातात. प्रत्येक AAY कुटुंबास दरमहा 35 किलोग्रॅम अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क आहे.
"वन नेशन, वन रेशन कार्ड" ही आधार -आधारित राष्ट्रीय शिधापत्रिका पोर्टेबिलिटी योजना आहे , जी भारतातील अंतर्गत स्थलांतरितांसह सर्वांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करते, ज्या अंतर्गत लाभार्थी भारतात कोठेही अनुदानित अन्न खरेदी करू शकतात. उदाहरणार्थ, एक स्थलांतरित कामगार त्याच्या स्थलांतरित गंतव्य स्थानावर त्याचा वाटा अन्न मिळवू शकतो तर त्याचे कुटुंब त्यांचा वाटा त्यांच्या स्त्रोत/मूळ निवासस्थानावर मिळवू शकते.